मोदी सरकार ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत करने जा रही है । केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से यह स्कीम चलाई जा रही है। करीब 38 करोड़ श्रमिकों को इसका लाभ होगा। इसमें निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले और घरेलू कामगार शामिल हैं।
टोल फ्री नंबर और कार्ड जारी:
श्रमिकों की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 14434 रजिस्ट्रेशन हेतु शुरू किया जाएगा।श्रमिकों को एक ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें 12 अंकों का यूनिक नंबर होगा। ई-श्रम कार्ड से देश के करोड़ों असंगठित कामगारों को एक नई पहचान मिलेगी। ई-श्रम कार्ड की मान्यता पूरे देश में होगी ।
सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसका मकसद सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण करना है। श्रमिकों का विवरण राज्य सरकारों और विभागों द्वारा भी साझा किया जाएगा।
ई-पोर्टल की जरूरत क्यों पड़ी :
बीते साल कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगने के बाद वर्कर्स की रोजी-रोटी का संकट आ गया था। इसके बाद डेटाबेस तैयार करने पर जोर दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर में भी ये कमियां देखने को मिली थीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जल्द से जल्द डेटाबेस तैयार करने को कहा था, ताकि मजदूरों को समाजिक कल्याण या अन्य जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सके
